वोट नहीं देने वालों को सरकार के खिलाफ बोलने का हक नहीं: SC

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के लिए सख्त टिप्पणी की है जो वोट नहीं देते हैं. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि जो लोग वोट नहीं देते हैं उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है. दरअसल कोर्ट की यह टिप्पणी एक सामाजिक कार्यकर्ता के अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है. याचिका कर्ता ने कहा था कि उसने कभी वोट दिया ही नहीं है.

चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा कि जो लोग वोट नहीं देते हैं उन्हें सरकार से सवाल पूछने या आरोप लगाने का कोई हक ही नहीं है. उन्होंने कहाकि अगर कोई व्यक्ति अपना वोट नहीं डालता है तब उसे सरकार से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है.

चीफ जस्टिस खेहर ने कहाकि कोर्ट अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी नहीं कर सकती. हर बात के लिए सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. जजों के बैंच में जस्टिस एनवी रमना और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर अतिक्रमण के मामलों को देखना संभव नहीं है. बैंच ने कहा कि जहां भी अतिक्रमण दिखे तो वहां के हाईकोर्ट में याचिका दायर कीजिए.

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